Finance Minister Nirmala Sitharaman

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक दिन पहले 20 लाख करोड रूपए के पैकेज का ऐलान किया गया था जिसमें अब लोगों को क्या-क्या मिलेगा इसकी पूरी जानकारी नीचे खबर में दी गई है।

एक दिन पहले यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था जिसे लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी है।

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  • इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई। इसी तरह विवाद से विश्‍वास स्‍कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक किया गया। ये पहले 30 जून तक के लिए था।
  • 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25 फीसदी की टैक्‍सपेयर्स को राहत मिली है। यहां बता दें कि सरकार TDS (टीडीएस) के जरिये टैक्स जुटाती है। TDS को अलग-अलग आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन शामिल है।
  • रियल एस्टेट के केस में सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए ये एडवाइजरी जारी होगी।
  • डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की सहायता के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपये दी जाएगी।
  • 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए लाई जा रही है। इसके कारण नकदी का संकट नहीं रह जाएगा।
  • एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। इसके अलावा आं​शिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया जाएगा, इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज की।सुविधा मिलेगी।

ईपीएफ पर मिली बड़ी राहत

निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी कि अब अगस्‍त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी की रकम EPFO में सरकार जमा करेगी। जिससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को मुनाफा मिलेगा। बता दें कि सरकार ने ही मार्च, अप्रैल और मई में भी कंट्रीब्‍यूट किया था। अर्थ ये है कि इस सुविधा को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है।

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  • हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ वहीं कर्मचारी उठा सकते हैं जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15000 से कम है यानी 15,000 से ज्यादा कमाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।
  • कर्मचारियों का ईपीएफ 12 फीसदी की जगह 10 फीसदी कटेगा। हालांकि पीएसयू में ईपीएफ 12 फीसदी ही कटेगा।

एमएसएमई सेक्‍टर की परिभाषा बदली

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई। इस कॉन्फ्रेंस में निवेश की लिमिट में चेंजेस किए गए हैं। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।
  • इसी तरह लघु उद्योग का दर्जा 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर दिया जाएगा। वहीं मध्यम उद्योग का दर्जा 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा दौर में ट्रेड फेयर संभव नहीं है।

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  • एमएसएमई के लिए बड़ा कदम ये है की 200 करोड़ तक का टेंडर ग्‍लोबल नहीं होगा इसके साथ ही एमएसएमई को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। सरकार 45 दिनों के अंदर एमएसएमई के बाकी पेंमेंट करेगी।
  • वित्त मंत्री के अनुसार, एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से 3 लाख करोड़ जाएंगे। इन्हें बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समय अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की छूट मिलेगी। 31 अक्‍टूबर 2020 तक के लिए ये ऑफर है।
  • जो एमएसएमई तनाव में हैं उनके लिए 20000 करोड़ की नकदी सबआर्डिनेट डेट के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि एसएमई में लघु और मझोले कारोबार को शामिल किया जाता है
  • वित्त मंत्री के अनुसार एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण परेशान हैं, उन्हें कारोबार को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयता की जाएगी।
  • वित्त मंत्री के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए।
  • वित्त मंत्री के अनुसार करीब 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी को ट्रांसफर किया गया है।
  • वित्‍त मंत्री ने जानकारी दी कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के साथ ही कई विभागों और संबंधित मंत्रालय भी शामिल रहे।

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गौरतलब है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान को कम करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर डोस का ऐलान किया था।

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