One Nation One Ration Card

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में एक ही राशन कार्ड के इस्तेमाल की जानकारी दी।

गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूर, पटरी पर काम करने वाले कामगारों और किसानों के लिए 9 बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी कि यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी। इसके साथ ही 23 राज्य में मौजूद को 67 करोड़ राशन कार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) वो अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे। हालांकि माना जा रहा है मार्च 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले 1 जनू 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को देशभर में लागू करने की बात कही जा रही थी।

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  • क्या है पूरी योजना

दरअसल, यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) की तरह ही है। जिस तरह मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता और आप देश भर में एक ही नंबर से कहीं भी संपर्क कर सकते हैं इसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में भी आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। आसान शब्दों में समझें तो एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर आपको राशन कार्ड नहीं बदलना पड़ेगा बल्कि उसी राशन कार्ड से आप कहीं भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। यानी बिहार का नागरिक झारखंड में भी अपने राशनकार्ड से सरकारी राशन ले सकता है। इसका मतलब ये है कि अब सीमा या नियमों का किसी भी तरह का बंधन नहीं रहेगा। सरकार का यह मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और फर्जी राशन कार्ड में कमी आएगी।

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  • किन राज्यों में लागू है?

आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 17 राज्यों ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को अपने यहां लागू कर दिया है। इसे लागू करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, त्रिपुरा शामिल हैं।

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