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रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने कहा है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब यह शुल्क इस तरह से यात्रियों से वसूला जाएगा।

रेल मंत्रालय दिल्ली और मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशनों को 3P मॉडल (Public-Private Partnership Model) के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है. यही नहीं केंद्र सरकार अब एयरपोर्ट की तर्ज पर बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी यूजर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। जहां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती हैं, वहां यह शुल्क लगाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने कहा है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब यह शुल्क इस तरह से यात्रियों से वसूला जाएगा।

कितना होगा यूजर चार्ज?

रेलवे की माने तो, इस समय भारत में 7000 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनमें से लगभग 12-15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही यूजर चार्ज लागू किया जा सकता है। पहले तो बड़े शहरों के ज़्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर ही यूजर चार्ज लगेगा। लगभग 1000 रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे जहां पर यूजर चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि, अभी तक कुछ मालुम नहीं पड़ा है कि कितना यूजर चार्ज लगेगा। लेकिन यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी शुल्क तय होगा एयरपोर्ट के यूजर चार्ज के मुकाबले में ज़्यादा नहीं होगा। रेलवे कुछ समय बाद स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूलने का एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिन्हें रिडेवलप कर दिया गया है या जिन्हें रिडेवलप किया जा रहा है।

रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा है

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने बयान में यह साफ रूप से कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। कुछ सालों के लिए निजी कंपनियां ट्रेनें चलाएंगी। जिस्से तकनीक में और बदलाव होगा। साथ ही उन्होंनें कहा कि निजी रेल से कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि तरक्की होगी और कंपटीशन बढ़ेगा।

दिल्ली-मुंबई रेलवे स्टेशनों पर होगा सुधार बढेगी सुविधा

3P मॉडल के तहत इन स्टेशनों को वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा। इसी के साथ अमिताभ कांत ने यह भी कहा कि देश-विदेश की निजी कंपनियां इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। नई दिल्ली और मुम्बई रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। साथ ही रेलवे देश की GDP में 1.5 से 2 फीसदी का योगदान भी कर सकता है।a

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